सबसे प्रतीक्षित 8वां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए वेतन संरचना संशोधन की प्रक्रिया है। वेतन वृद्धि, भत्ते और पेंशन लाभ के लिए सिफारिशों को लेकर उम्मीदें बहुत अधिक हैं। हालांकि कोई ठोस घोषणा नहीं हुई है, लेकिन चल रही अटकलों से पता चलता है कि अगले संशोधन में अन्य के अलावा न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर जैसे महत्वपूर्ण बदलावों पर विचार किया जा सकता है।
8वें वेतन आयोग की मुख्य बातें:-
| Features | Details |
| उद्देश्य | केन्द्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और भत्ते संशोधित करना। |
| स्थापना दिनांक | 16th जनवरी, 2025 |
| कार्यान्वयन की अपेक्षित तिथि | 1st जनवरी, 2026 |
| लाभार्थियों | लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी |
| प्रमुख कारक | वर्तमान वेतन संरचना की समीक्षाभत्तों का समायोजनपेंशन संशोधनफिटमेंट फैक्टर में परिवर्तन |
| अनुमानित फिटमेंट फैक्टर | 2.28 और 2.86 के बीच |
8वां वेतन आयोग क्या है?
सरकार द्वारा घोषित 8वां वेतन आयोग, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मौजूदा वेतन ढांचे का आकलन करेगा। पिछले दो वेतन आयोगों की तरह, नए वेतन आयोग से भी मौजूदा वेतन ढांचे को बढ़ाने के लिए बदलाव सुझाने की उम्मीद है। पिछले कुछ वर्षों में, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे में काफी बदलाव आया है। 8वें वेतन आयोग से पहले, 7वें वेतन आयोग ने एक संरचित वेतन मैट्रिक्स पेश किया था, जिसने पिछले ग्रेड पे सिस्टम को स्तरों से बदल दिया था। इससे पहले, 6वें वेतन आयोग ने ग्रेड पे के साथ वेतन बैंड पेश किए थे, जो पहले के तय वेतनमानों की जगह लेते थे।
8वें वेतन आयोग की नवीनतम अपडेट:-
2020 में पेश किया गया 8वां वेतन आयोग भारत में एक नियोजित पहल है जो कार्यरत और सेवानिवृत्त केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन को संशोधित करने का प्रस्ताव करता है। 16 जनवरी, 2025 को, प्रधान मंत्री ने जीवन की बढ़ती लागत को कम करने और यह सुनिश्चित करने के लिए औपचारिक रूप से इसकी स्थापना की घोषणा की कि सरकारी वेतन मौजूदा आर्थिक परिदृश्य के साथ तालमेल बनाए रखता है।
8वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन की तिथि:-
8वें वेतन आयोग के 1 जनवरी 2026 को लागू होने की उम्मीद है, जो वेतन आयोगों के बीच 10 साल के सामान्य अंतराल के बाद होगा। इसकी मंजूरी से रक्षा कर्मियों सहित लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को मदद मिलने की संभावना है। इसके सुझावों में वेतन वृद्धि, नए भत्ते और पेंशन वृद्धि जैसे कई पहलू शामिल हो सकते हैं।
अपेक्षित 8वें वेतन आयोग वेतन भुगतान मैट्रिक्स:-
8वें वेतन आयोग के बाद आय में होने वाली सटीक वृद्धि का अनुमान लगाना चुनौतीपूर्ण है। हालांकि, विशेषज्ञों का सुझाव है कि अंततः मूल वेतन 20% से 35% के बीच बढ़ सकता है। 20% की गणना के साथ, निम्न तालिका विभिन्न वेतन मैट्रिक्स में अनुमानित वेतन दिखाती है।
| पे मैट्रिक्स लेवल | 7वें सीपीसी मूल वेतन | 8वें सीपीसी मूल वेतन |
| पे मैट्रिक्स लेवल 1 | Rs. 18,000 | Rs. 21,600 |
| पे मैट्रिक्स लेवल 2 | Rs. 19,900 | Rs. 23,880 |
| पे मैट्रिक्स लेवल 3 | Rs. 21,700 | Rs. 26,040 |
| पे मैट्रिक्स लेवल 4 | Rs. 25,500 | Rs. 30,600 |
| पे मैट्रिक्स लेवल 5 | Rs. 29,200 | Rs. 35,040 |
| पे मैट्रिक्स लेवल 6 | Rs. 35,400 | Rs. 42,480 |
| पे मैट्रिक्स लेवल 7 | Rs. 44,900 | Rs. 53,880 |
| पे मैट्रिक्स लेवल 8 | Rs. 47,600 | Rs. 57,120 |
| पे मैट्रिक्स लेवल 9 | Rs. 53,100 | Rs. 63,720 |
| पे मैट्रिक्स लेवल 10 | Rs. 56,100 | Rs. 67,320 |
| पे मैट्रिक्स लेवल 11 | Rs. 67,700 | Rs. 81,240 |
| पे मैट्रिक्स लेवल 12 | Rs. 78,800 | Rs. 94,560 |
| पे मैट्रिक्स लेवल 13 | Rs. 1,23,100 | Rs. 1,47,720 |
| पे मैट्रिक्स लेवल 13A | Rs. 1,31,100 | Rs. 1,57,320 |
| पे मैट्रिक्स लेवल 14 | Rs. 1,44,200 | Rs. 1,73,040 |
| पे मैट्रिक्स लेवल 15 | Rs. 1,82,200 | Rs. 2,18,400 |
| पे मैट्रिक्स लेवल 16 | Rs. 2,05,400 | Rs. 2,46,480 |
| पे मैट्रिक्स लेवल 17 | Rs. 2,25,000 | Rs. 2,70,000 |
| पे मैट्रिक्स लेवल 18 | Rs. 2,50,000 | Rs. 3,00,000 |
8वें वेतन आयोग में फोकस के प्रमुख क्षेत्र:-
वेतन और भत्तों का पुनर्गठन: 8वां वेतन आयोग सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे की समीक्षा और संशोधन करने के लिए तैयार है। इसके अतिरिक्त, यदि स्वीकृत हो जाता है, तो संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति (MACP) योजना में प्रस्तावित सुधारों का उद्देश्य किसी कर्मचारी के पूरे करियर में कम से कम पाँच पदोन्नति प्रदान करना है। महंगाई भत्ता (DA) और अंतरिम राहत: महंगाई भत्ते (DA) को मूल वेतन में मिलाने की लंबे समय से मांग की जा रही है। इसके अलावा, केंद्र सरकार के कर्मचारी नए वेतन आयोग के लागू होने तक अंतरिम वित्तीय राहत की वकालत कर रहे हैं। अपेक्षित वेतन वृद्धि: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के अनुसार भुगतान किया जाता है, जिसे 2016 में लागू किया गया था। 8वें वेतन आयोग के तहत संशोधित वेतन ‘फिटमेंट फैक्टर’ द्वारा निर्धारित किया जाएगा – जो वर्तमान मूल वेतन पर लागू एक गुणक है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि यह कारक 2.57 से बढ़कर 2.86 हो सकता है, जिससे लेवल 1 में न्यूनतम मूल वेतन संभवतः ₹18,000 से बढ़कर ₹51,480 हो सकता है। सभी 10 स्तरों के कर्मचारियों को अपने वेतन और पेंशन में समायोजन देखने की उम्मीद है।
8वां वेतन आयोग संभवतः केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पारिश्रमिक ढांचे, भत्तों और पेंशन संबंधी लाभों में महत्वपूर्ण संशोधन पेश करेगा। समकालीन लागतों को ध्यान में रखते हुए, आयोग का लक्ष्य एक न्यायसंगत मुआवजा पैकेज तैयार करना है। हालाँकि अंतिम सुझाव अभी जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन संभावित वेतन वृद्धि और नीति संशोधनों का कई सरकारी अधिकारियों और पेंशनभोगियों पर काफी प्रभाव पड़ सकता है।